18 अगस्त 2026 — करंट अफेयर्स क्विज़

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केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रव्यापी 'नशा विरोधी राष्ट्रीय सामूहिक शपथ' आयोजित की, जो नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) की 6वीं वर्षगांठ है। NMBA 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था और यह राष्ट्रीय नशा मुक्ति मांग न्यूनीकरण कार्य योजना (NAPDDR) के अंतर्गत चलता है। प्रारंभ में 272 संवेदनशील जिलों पर केंद्रित यह अभियान अब पूरे देश में है और 29.26 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है। नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 है। मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार हैं।

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नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 272 सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में शुरू किया। ये जिले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के इनपुट और राष्ट्रीय मादक पदार्थ सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर चुने गए। अगस्त 2022 में इसका दायरा 372 जिलों तक बढ़ा और 15 अगस्त 2023 से यह देश के सभी जिलों में लागू है। यह NAPDDR के अंतर्गत आता है। 26 जून 2020 को केवल वार्षिक कार्य योजना ई-लॉन्च हुई थी।

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पश्चिम बंगाल 8 जून 2026 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बना, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए। इससे देशव्यापी कवरेज पूरी हुई। राज्य में इसका परिचालन शुभारंभ 16 अगस्त 2026 को हुआ। लगभग 1.43 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये वार्षिक कवर मिलेगा। PM-JAY सितंबर 2018 में शुरू हुई थी और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन NHA इसे लागू करता है।

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चेन्नई स्थित फैबलेस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप अहीसा डिजिटल इनोवेशंस ने VIHAAN नामक स्वदेशी ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग सिस्टम-ऑन-चिप के साथ 15 अगस्त 2026 को फर्स्ट-पास सिलिकॉन सफलता प्राप्त की। इसका टेप-आउट 26 जनवरी 2026 को हुआ था। यह चिप C-DAC के स्वदेशी VEGA प्रोसेसर पर आधारित है और फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए बनी है। प्रोडक्शन टेप-आउट 2027 का लक्ष्य है। DLI योजना MeitY की सेमीकॉन इंडिया के अंतर्गत है, जिसकी नोडल एजेंसी C-DAC है।

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भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह (CSJWG) की 9वीं बैठक 5-6 अगस्त 2026 को ISRO मुख्यालय, बेंगलुरु में हुई। इसी में NASA ने आर्टेमिस समझौते के तहत ISRO को अपने मून बेस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। उद्घाटन सत्र को ISRO अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने संबोधित किया। भारत की ओर से सह-अध्यक्ष एम. शंकरन थे। बैठक TRUST पहल के अंतर्गत हुई और NISAR मिशन पर आगे सहयोग पर चर्चा हुई।

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अनुच्छेद 44 राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (भाग 4) में आता है और राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंधों पर समान नियम लाएगा तथा अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा।

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राजस्थान सरकार ने RUCC 2026 का मसौदा तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की। इसकी घोषणा 22 जून 2026 को मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने की थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) समिति के सदस्य सचिव हैं। देसाई उत्तराखंड और गुजरात की UCC समितियों की भी अध्यक्ष रहीं तथा भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं।